भारत में ऑनलाइन गेमिंग और लागू कानून

ऑनलाइन मनी गेमिंग वह खेल है जिसमें वास्तविक धन लगाया जाता है और जीत-हार का सीधा आर्थिक प्रभाव होता है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 इसे भारत में प्रतिबंधित करता है।

KYC यानी 'अपने ग्राहक को जानो' — यह पहचान और आयु सत्यापन की प्रक्रिया है। लागू भारतीय कानून के तहत खाता खोलने से पहले सरकारी दस्तावेज़ देना अनिवार्य होता है।

पात्रता शर्त वह मानदंड है जो तय करती है कि कोई व्यक्ति खाता खोल सकता है या नहीं — इसमें आयु, स्थान, पहचान और लागू राज्य कानून शामिल हैं।

सिम्युलेटेड गेमिंग में वास्तविक धन नहीं लगता — यह अभ्यास या जानकारी के लिए होती है। मनी गेमिंग में असली पैसा दाँव पर होता है जो भारत में अब प्रतिबंधित है।

यह अधिनियम 2025 में पारित हुआ और इसकी रोक 2026 से पूरे भारत में प्रभावी है। इसके बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग का संचालन या भागीदारी कानूनन निषिद्ध मानी जाएगी।

UPI, IMPS और बैंक ट्रांसफर केवल तटस्थ वित्तीय माध्यम हैं। इन्हें भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए समर्थित या गारंटीकृत भुगतान माध्यम नहीं माना जा सकता।